foodtoalcohol

दारूसेवन निष्कर्ष माझा नाहीः राणे

विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची अनेक सामाजिक कारणांपैकी दारूसेवन हे एक कारण आहे , हा निष्कर्ष मी काढलेला नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येसंदर्भात विविध अहवालांनी हे स्पष्ट केलेले आहे. तसेच महसूल अधिकाऱ्यांच्याशी केलेल्या चर्चेतून त्यांनीही तसा निष्कर्ष काढला म्हणून शेतकऱ्यांचे संसार वाचावेत , यासाठी मी दारूबंदी करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली , असे स्पष्टीकरण महसूलमंत्री नारायण राणे यांनी गुरूवारी विधानपरिषदेत केले.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमागे दारूचे सेवन हे एक कारण असल्याच्या महसूलमंत्र्यांच्या गुरुवारच्या पत्राने विरोधकांनी त्यांच्यावर टीका केली. शेतकऱ्यांना बदनाम करण्याचे प्रयत्न या माध्यमातून होत आहेत , त्यामुळे महसूलमंत्र्यांनी माफी मागावी , अशी मागणी शिवसेनेचे गटनेते दिवाकर रावते यांनी केली. या मागणीवरून सभागृहात बराच वेळ गदारोळ झाला. त्यामुळे पंधरा मिनिटांसाठी सभागृहाचे कामकाज तहकूब करावे लागले.

शिवसेनेकडे दुसरे मुद्देउरलेले नाहीत. तोपक्षआता रस्त्यावर आलेला आहे , त्यामुळे असे मुद्दे ते उचलत आहेत , अशी टीका राणे यांनी केली. कर्जबाजारीपणा यासारख्या अनेक कारणांबरोबर दारूसेवनामुळे शेतकरी आत्महत्या करतात , हे कारण असल्याचा अनेक अहवालांत निष्कर्ष काढला गेला आहे. ते दारू पितात म्हणून त्यांच्या आत्महत्या झाल्या , असे माझे मत नाही. चांगल्या हेतूने मी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे , यात ज्यांना सामाजिक भान नाहीत , अशी मंडळी टीका करत आहेत , असे राणे यांनी सांगितले.

विदर्भात दारुबंदी करा - राणेंचं पत्र

आर्थिक उपाययोजनांबरोबरच शेतक-यांच्या आत्महत्यांना आळा घालण्यासाठी अमरावती विभागातील पाच
आणि नागपूर जिल्हयातील एका जिल्हयात पूर्ण दारूबंदी लागू करण्यात यावी , अशी मागणी महसूलमंत्री नारायण राणे यांनी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना पत्र पाठवून केली आहे. राणे यांनी अलीकडेच संबंधित जिल्हाधिका-यांशी चर्चा केली आणि आत्महत्यांच्या कारणांचा आढावा घेतला.

राणे यांनी पत्रात शेतक-यांच्या आत्महत्यांना कर्जबाजारीपणा हे कारण असल्याचे स्पष्ट केले. त्याचबरोबर विरोधी पक्षांकडून शेतक-यांच्या वाढत्या आत्महत्यांवरून बदनाम केले जाते , अशी टिप्पणीही केली. अमरावती विभागात यवतमाळ , अकोला , वाशिम , बुलडाणा आणि अमरावती आणि नागपूर विभागात दारूबंदी असलेल्या वर्धा या जिल्हयात दारूचे व्यसन हेसुध्दा आत्महत्यांमागचे तेवढेच मोठे कारण असल्याचे आढळून आल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.

राणे म्हणतात की , आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्हयांमधील शेतक-यांच्या जीवनाचा स्तर उंचावावा आणि त्यांची प्रगती व्हावी यासाठी राज्य व केंद्र सरकारने पॅकेज जाहीर केले असून या पॅकेजअंतर्गत जोडधंदेसुध्दा उपलब्ध करून दिलेले आहेत. एवढया मोठया प्रमाणावर निधी खर्च केला जात असताना शेतक-यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण कमी होताना दिसत नाही.

राणे यांनी ऐन अधिवेशन काळात हे पत्र पाठवले असल्याने त्याला महत्त्व आले आहे. त्यानुसार मुख्यमंत्री राणे यांच्या पत्रावर संबंधित जिल्हयांत दारूबंदी लागू व्हावी म्हणून काही घोषणा करतात का , याकडे आता लक्ष लागले आहे.

हा महाराष्ट्राचे मद्यराष्ट्र करण्याचा कट -महेश एलकुंचवार

अन्नधान्यापासून दारू निर्मिती करण्याचा सरकारचा निर्णय म्हणजे महाराष्ट्राचे मद्यराष्ट्र करण्याचा कट आहे, अशा  तीव्र शब्दांत निषेध करून या निर्णयाच्या विरोधात सरकारने मद्यनिर्मितीसाठी दिलेले परवाने रद्द करण्याची मागणी ज्येष्ठ नाटककार महेश एलकुंचवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या सभेत संवेदनशील नागरिकांनी एकमुखाने केली. सरकारने अन्नधान्यापासून दारू निर्मितीसाठी दिलेले परवाने रद्द न केल्यास रस्त्यावर उतरून जनआंदोलन करण्याचा किंवा त्या विरोधात न्यायालयीन लढाई याविषयी सहृदय मंडळींनी चर्चा केली. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या वतीने धनवटे सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या सभेत एक ठराव मंजूर करून तो उपस्थितांच्या स्वाक्षरींसह मुख्यमंत्र्यांना पाठवण्यात आला.

एलकुंचवार म्हणाले, अन्नधान्यापासून दारू निर्मिती करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधातील ही एकप्रकारची निषेध सभा असून सुनियंत्रित पद्धतीने महाराष्ट्राचे अध:पतन करण्याचे आपणच निवडून दिलेल्या जनप्रतिनिधींचे धोरण आहे. सरकारने महाराष्ट्राचे मद्यराष्ट्र करण्याचा कट रचला आहे. दारू पिणाऱ्यांच्या घरात पेटलेला हा वणवा भविष्यात दारूचे उत्पादन करणाऱ्यांच्या घरातही पेटेल, असा इशारा त्यांनी यावेळी दिला. शासनाने दिलेले परवाने रद्द केल्यास आर्थिक नुकसान होईल, असा बागुलबुवा निर्माण केला जातो. मात्र, चीनमध्ये माओंनी अफूच्या अधीन गेलेल्या चिनी लोकांतून एकेक अफूबाज हुडकून काढून संपूर्ण देश व्यसनमुक्त केला होता तेव्हा चीनलाही आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले होते, याची आठवण करून दिली. होणारे आर्थिक नुकसान तात्पुरते असून ते भरून निघू शकते. मात्र, समाजाची ढासळणारी नैतिकता पैशाने भरून निघू शकत नाही. तेव्हा माणसाचे अध:पतन आणि आरोग्य धोक्यात आणणारा दारू निर्मितीचा निर्णय ताबडतोब मागे घ्यावा. ‘लोकसत्ता’च्या नागपूर आवृत्तीचे संपादक प्रवीण बर्दापूरकर म्हणाले, हे १९९५ चे धोरण असून २००८ आणि २००९ या वर्षांत सर्वाधिक परवाने मंजूर केले गेले. आतापर्यंत ३६ उद्योगांना अन्नधान्यापासून दारू निर्मितीचे परवाने दिले असून त्यापासून दारू निर्मिती झाल्यास ६० लाख लीटर पेक्षाही जास्त दारूची निर्मिती दर दिवशी होईल, अशी भीती व्यक्त केली.

वनराईचे विश्वस्त गिरीश गांधी म्हणाले, सरकारने दारू निर्मितीसाठी घेतलेल्या निर्णयात जशी विसंगती आहे तशीच सरकारच्या आजवरच्या धोरणांमध्येही विसंगती असल्याचे दारूबंदी आणि दारूसाठी परवाने या विरोधाभासातून स्पष्ट केले. सज्जनांना उदासीन होऊन चालणार नाही तर, सरकारच्या दारू निर्मितीच्या धोरणाला कडाडून विरोध करण्याची गरज आहे.

ज्येष्ठ गांधीवादी विचारवंत प्रा. सुरेश पांढरीपांडे यांनी दारू निर्मितीसाठी परवाने आणि परवानगी देणाऱ्या सरकारचा निषेध केला. दारूबंदी आणि दारूसाठी परवाने हा अंतर्विरोध असून दारूनिर्मिती आणि व्यसनाधिनतेच्या बुडाशी अर्थशास्त्र आणि नीतीची फारकत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, या सभेचे रूपांतर आंदोलनात झाले पाहिजे, अशी मनीषाही त्यांनी व्यक्त केली.

शिवसेनेचे आमदार दिवाकर रावते म्हणाले, शेतकऱ्यांपर्यंत हा विषय नेऊन धान्य दारूसाठी की, खाण्यासाठी, हा विषय पोहोचवला पाहिजे.

प्राचार्य योगानंद काळे यांनी अर्जून सेनगुप्ता समितीच्या अहवालात महाराष्ट्रातील लाखो लोकांचे दर दिवसाचे उत्पन्न फक्त २० रुपये असल्याकडे अंगुलीनिर्देश केला. तसेच, दारू न पिणारा राजकारणात काम करू शकत नाही, येथपर्यंत राजकीय नैतिकता ढासळली असल्याची व्यथा व्यक्त केली. डॉ. यशवंत मनोहर म्हणाले, राजकीय सामर्थ्यांपेक्षा जनसामथ्र्य किती मोठे आहे, याची चुणूक सरकारला दाखवून दिली पाहिजे. त्यामुळे भविष्यात सरकार समाजविरोधी निर्णय घेण्यास धजावणार नाही.

 ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते उमेश चौबे म्हणाले, दारूमुळे समाजाचे नैतिक पतन होते. केवळ मूकदर्शक म्हणून न राहता रस्त्यावर उतरून लढण्याची तयारी प्रत्येकाने ठेवली पाहिजे. माथाडी कामगार नेते डॉ. हरीश धुरट यांनी, यामुळे झालेले विकार आणि त्यामुळे ओढवलेले मरण याची उदाहरणे देऊन पिणाऱ्यांची मती नष्ट करून त्याला गुंगीत ठेवण्यामध्येच दारू पाजणाऱ्यांचे हित असल्याचे सांगितले.

डॉ. ज्योती लांजेवार म्हणाल्या, दारूची पहिली बळी घरातील स्त्रीच ठरत असल्याने कुठलाही पक्षाभिनिवेश न ठेवता अन्नधान्यापासून दारू निर्मितीला कडाडून विरोध केलाच पाहिजे. ज्येष्ठ कृषीतज्ज्ञ डॉ. केशवराव यावलकर, कुमुदिनी यावलकर, म.वा. ओंकार, निवृत्त ग्रूपकॅप्टन श्रीराम बढे, प्रमोद भागवत, सुनीता मुदलियार, विलास भोंगाडे, प्रभा शर्मा, जवाहर बढिये, सुप्रिया अय्यर आणि प्रकाश तोमर आणि धर्मेश पराते आदींची यावेळी भाषणे झाली. यावेळी म.प्र. अंधारे, डॉ. सुनीती देव, अरुणा सबाने, प्रा. दमयंती पांढरीपांडे, डॉ. प्रमोद शर्मा, अशोक गव्हाणे, वा.रा. गाणार, चंद्रकांत वानखेडे, जयंत हरकरे, वसंत वाहोकार, प्रफुल्ल शिलेदार, नरेश सब्जीवाले, भाऊ पंचभाई,अलंकार जोशी, डॉ. सतीश गोगुलवार, रमेश फडनाईक, श्रीकृष्ण चांडक, सागर कोठारी, हिरामण लांजे, डॉ. चंद्रशेखर पांडे, जी.डी. वैष्णव, नरेंद्रसिंह परिहार, डॉ. दिनकर येवलेकर, प्रफुल्ल पाठक, डॉ. अविनाश रोडे, शुभदा फडणवीस, विवेक रानडे, स्वाती बोकडे, किशोर तिवारी, अनिल ओंकार, हिरण्मय भोळे, सचिन काटे, गौरी शास्त्री, सुभाष चांदुरकर, डॉ. मनीषा रुईकर, वसुधा हिवरे, अनंत पुराणिक, डॉ. सुनील रामटेके, प्रशांत लोहे, पराग चोळकर, नितीन चौधरी, हेमंत काळीकर, जगदीश जोशी, राजेंद्र परोसिया, गोविंद उपाध्याय, प्रकाश काशीव, श्याम धोंड, डॉ. प्रमोद मुनघाटे, रामचंद्र गायनेर, नितीन जतकर,  प्रमोद वाळके, राजू मिश्रा, संजय वासे, प्रकाश काटकर, नरेंद्र इटनकर, डॉ. चंद्रभान भोयर आणि प्रवीण क्षीरसागर आदी उपस्थित होते. ठराव राज्य सरकारने धान्यापासून मद्यार्क निर्मिती करण्याचा निर्णय घेतला असून या प्रयोजनासाठी आज अखेर ३६ इरादा पत्रे जारी करण्यात आली आहेत. हा निर्णय जनतेच्या विरोधात असून त्यामुळे हे राज्य ‘मद्यराष्ट्र’ होण्याचा धोका आम्हाला स्पष्ट दिसतो आहे. या निर्णयाच्या विरोधात उसळलेल्या जनक्षोभाच्या समर्थनार्थ आणि धान्यापासून मद्यार्क निर्मिती करण्याचा निर्णय व आधी दिलेले परवाने सरकारने रद्द करावे, या मागणीसाठी नागपुरातील संवेदनशील नागरिकांची एक बैठक ज्येष्ठ नाटककार महेश एलकुंचवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीत धान्यापासून मद्यार्क निर्मितीचा निर्णय राज्य सरकारने रद्द करावा, असा ठराव एकमताने संमत करण्यात आला.

---------------------------------------------------------------------------------------------

धान्य पुरेसे नाही, तर दारू प्या...

Source: सकाळ वृत्तसेवा

महाराष्ट्रात मद्याच्या महापुराची व्यवस्था करण्यासाठी बहुधा सरकारने कंबर कसलेली असावी. दुधाचा महापूर होईल तेव्हा होईल; मात्र मद्याच्या टाक्याे भरभरून वाहाव्यात, अशी व्यवस्था झाली आहे. राज्यात उसापासूनचे अल्कोहोल (मद्य) मोठ्या प्रमाणात निघत आहे. त्यातून देशी दारू आणि देशी बनावटीचे विदेशी मद्य जोरदार खपत आहे. आता मोहाच्या फुलापासूनच्या मद्याचीही भूल सरकारला पडली आहे. साखरसम्राटांएवढीच मद्यसम्रांटाचीही राज्याच्या राजकारणात चलती आहे. दारू गाळण्याचा उद्योग साखर कारखान्याला परवडो अथवा न परवडो, तरीही त्यासाठीचे लॉबिंग सुरूच असते. हे कमी म्हणून की काय आता धान्यापासूनच्या अल्कोहोल उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण सरकारने आखले आहे. त्यासाठी अनुदानातून कोट्यवधी रुपयांची खिरापत वाटण्याची तयारी पूर्ण झाली आहे. ही खिरापत घेणारीही नेहमीचीच राजकीय मंडळी आहेत. हा व्यवहार म्हणजे करदात्यांच्या जिवावर "चिअर्स' करण्याचा प्रकार आहे.

ज्वारी, बाजरी आणि मका यापासून अल्कोहोल (उच्च प्रतीचे मद्य) बनविण्याच्या उद्योगाला राज्य सरकारने दिलेले प्रोत्साहन अंगलट येण्याची चिन्हे आहेत. या उद्योगांमुळे भविष्यात धान्य आणखी महाग होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. धान्य पुरेसे मिळत नाही, तर दारू प्या, असेच म्हणण्याची वेळ या धोरणामुळे आली आहे. राज्यात 21 कारखान्यांना धान्यापासून अल्कोहोलनिर्मितीची परवानगी देण्यात आली आहे. या उद्योगांना प्रोत्साहनासाठी प्रतिलिटर दहा रुपये अनुदान देण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. यातील बहुतांशी प्रकल्प राजकीय नेत्यांशी संबंधित आहेत. त्यापैकी पाच कार्यान्वित झाले आहेत.

धान्यापासून अल्कोहोल निर्मितीच्या प्रकल्पात सप्टेंबर 2009 नंतर भर पडणार नाही, याची काळजी सरकारने घेतली आहे. त्यामुळे सप्टेंबर 2009 पासून नव्या प्रकल्पांना मंजुरी देणे थांबविण्यात आले आहे. परवानगी दिलेल्या प्रकल्पांवरच सरकारने सध्या मेहेरनजर केली आहे. खरे तर हे सर्वच प्रकल्प 31 डिसेंबर 2009 पूर्वीच कार्यरत होणे अपेक्षित होते. तरच त्यांना अनुदान मिळणार होते. सरकारने सवलत देत ही मुदत आणखी वाढविली. त्यामुळे आता डिसेंबर 2011 पर्यंत हे सर्व प्रकल्प उभे राहतील.

येत्या दोन वर्षांत धान्यापासूनच्या अल्कोहोलचे सर्व प्रकल्प कार्यान्वित होणे अपेक्षित आहे. या प्रकल्पांची अल्कोहोलनिर्मितीची क्षमता दररोज तीस हजार ते सव्वा लाख लिटरची आहे. तीस हजार क्षमतेच्या प्रकल्पासाठी रोज 75 टन धान्य लागेल. हे सर्व प्रकल्प वर्षातील तीनशे दिवस कार्यान्वित राहतील, असे गृहीत धरले तरी त्यांना सुमारे आठ लाख टन धान्याची आवश्‍यकता असेल. राज्याच्या एकूण धान्य उत्पादन क्षमतेच्या दहा टक्के धान्य पर्यायाने दारूसाठी वापरले जाईल. अमेरिकेत मक्‍यापासून अल्कोहोल बनविण्याच्या मोठ्या उद्योगांमुळे अन्नधान्य सुरक्षा धोक्‍यात आल्याबद्दल ओरड झाली होती. महाराष्ट्रातही तशीच वेळ येईल, अशी शंका आहे. "महाराष्ट्राची खाद्यसंस्कृती बदलल्याने ज्वारी व बाजरी फारसे कोणी खात नाही. त्यामुळे हे धान्य दारूकडे वळविले तर चुकले काय,' असा मुद्दा उपस्थित करण्यात येतो. वस्तुस्थिती तशी नाही; कारण या धान्याला मागणी नसती, तर त्याचे भाव गेल्या काही वर्षांत वाढले नसते. ज्वारी प्रतिकिलो वीस रुपयाने घेण्याची वेळ ग्राहकांवर आली आहे. बाजरीचेही भाव चढे आहेत. त्यामुळे ही पिके स्वस्त आहेत म्हणून ती मद्यासाठी वापरा, असे म्हणणे चुकीचे आहे. गव्हाच्याही किमती वाढत आहेत. मक्‍याला हे उद्योग प्राधान्य देतील. त्यामुळे अन्नधान्याची टंचाई जाणवणार नाही, असाही यासाठी युक्तिवाद करण्यात येतो; मात्र गहू, ज्वारी, भात या महत्त्वाच्या पिकांऐवजी मक्‍याकडेच शेतकरी वळतील. हा मका पोल्ट्रीसाठी आणि अल्कोहोलसाठी वापरला जाईल. आधीच उसासारख्या "कॅश क्रॉप'ने अन्नधान्याच्या, डाळींच्या टंचाईचा हातभार लावल्याची स्थिती आहे. त्यात पुन्हा मक्‍याची भर पडल्यानंतर ही टंचाई आणखी वाढण्याची भीती आहे.

प्रत्यक्षात मोलॅसिसपासूनचे अल्कोहोल तुलनेने स्वस्त आहे. सध्या प्रतिलिटर तीस रुपयाने ते विकले जाते. धान्यापासूनच्या अल्कोहोलसाठी चाळीस रुपये प्रतिलिटर खर्च येतो. उद्योजकांचा संभाव्य तोटा भरून काढण्यासाठी प्रतिलिटर दहा रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. धान्यापासूनचे अल्कोहोल राज्यातच विकणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातच हा पूर येणार, यात शंका नाही.

या प्रकल्पांना होणारा संभाव्य विरोध लक्षात घेऊन सरकारने नव्याने इरादापत्र देणे आता थांबविले आहे; मात्र आणखी सवलती मिळविण्यासाठी राजकारणी उद्योजकांचे (ही नवी लॉबी) प्रयत्न सुरूच आहेत. चढ्या भावाने ज्वारी खरेदी करून त्यापासून अल्कोहोलनिर्मिती करणे या लॉबीला परवडणारे नाही. त्यामुळे केवळ अनुदानाच्या रकमेवरच या प्रकल्पांचा पाया आहे. या प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी पुण्यातीलच एका कंपनीला मोठी कंत्राटे मिळाली आहेत. सुमारे दोनशे कोटी रुपयांहून अधिक रुपयांची ही कंत्राटे आहेत. हे प्रकल्प कसे योग्य ठरतील, याचा अहवाल पुण्यातीलच "मिटकॉन' या संस्थेने सरकारला सादर केला होता.

राज्यात सध्या मोलॅसिसपासून अल्कोहोल बनविले जाते. त्यापैकी "रेक्‍टिफाइड स्पिरीट' हे देशी दारूसाठी आणि इथेनॉल हे देशी बनावटीच्या विदेशी मद्यासाठी वापरले जाते. धान्यापासूनचे अल्कोहोल हे उच्च प्रतीच्या दारूसाठी वापरले जाते. राज्यात गेल्या वर्षी मोलॅसिसपासूनच्या अल्कोहोलचे 52. 57 कोटी लिटर उत्पादन झाले होते. उसापासूनच्या अल्कोहोलची क्षमता 85 कोटी लिटरची आहे. पेट्रोलमध्ये पाच टक्के इथेनॉल मिश्रण करण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यानंतरही राज्याला ही क्षमता पुरेशी ठरणार आहे. त्यामुळे धान्यापासूनच्या अल्कोहोलला परवानगी देऊन सरकारने नेमके काय साधले,'' असा प्रश्‍न ऑल इंडिया डिस्टिलरीज असोसिएशनचे सचिव एस. व्ही. खेडेकर यांनी केला. सरकारचे हेच धोरण कायम असेल, तर मोलॅसिसपासूनच्या अल्कोहोलला प्रति लिटर पाच रुपये अनुदान द्या, अशीही मागणी त्यांनी केली.

धान्यापासून अल्कोहोल निर्मितीसाठी "मिटकॉन'या संस्थेने मूळ आराखडा तयार केला होता. या संस्थेतील सल्लागार श्रीधर पुलाटे म्हणाले, ""अल्कोहोल निर्मितीसाठी चांगल्या प्रतीचे धान्य अपेक्षितच नाही; कारण धान्य आंबवावे लागते. त्यामुळे खराब प्रतीची ज्वारी, तांदूळ, मकाही यासाठी चालणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पांमुळे अन्नधान्याचा तुटवडा होईल किंवा त्यांची किंमत वाढेल, असे म्हणणे चुकीचे आहे.'' असेच मत "सासवड माळी शुगर'चे राजेंद्र गिरमे यांनी व्यक्त केले. ते म्हणाले, ""बहुतांश प्रकल्प हे मक्‍यावरच आहेत. मक्‍याला पाणी कमी लागते. इतर पिकांची उत्पादकता कमी होत असल्याने मक्‍याच्या रूपाने शेतकऱ्यांना नवीन संधी मिळणार आहे. मोलॅसिसपासूनच्या अल्कोहोलनिर्मितीमुळे प्रदूषणाची समस्या भेडसावते. मक्‍यापासूनच्या अल्कोहोल उत्पादनात प्रदूषणाचाही प्रश्‍न नाही. त्यामुळे अन्न सुरक्षा व त्यापासूनचे अल्कोहोल यांचा परस्परसंबंध नाही.''

प्रवर्तकांचे असे म्हणणे असले, तरी असे खराब धान्य राज्यात पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आहे का, याचेही उत्तर नकारार्थी आहे. मक्‍याला पशुखाद्यासाठीही मोठी मागणी आहे. त्यामुळे हे प्रकल्प पुन्हा चांगल्या प्रतीच्या धान्यावरच चालवावे लागतील. टंचाईच्या काळात धान्य दारूसाठी वापरले जाणे, कितपत योग्य आहे, हा यातला मुख्य मुद्दा आहे.

एक टन गव्हातून 375 लिटर अल्कोहोल तयार होते. एक टन तांदळापासून 400 लिटर, एक टन बिटापासून 225 लिटर आणि एक टन ज्वारी व मक्‍यापासून 400 लिटर अल्कोहोल बनते. देशात सध्या गव्हाचा साठा अपुरा आहे. त्यामुळे पाच लाख टन गहू आयात करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. तांदळाचा साठा सध्या गरजेइतका आहे. असे असले तरी पुढील वर्षी मॉन्सूनची स्थिती काय राहील, यावर तांदळाची पुढील स्थिती राहील. डाळींची आयात सुरूच आहे. डाळींचे क्षेत्र वाढवा, अन्नधान्य निर्मितीला प्राधान्य द्या, असे आवाहन सरकार एकीकडे करते आणि दुसरीकडे हेच धान्य मद्यनिर्मितीसाठी वापरण्यास परवानगी दिली जाते, असा अजब कारभार आहे. एक केंद्रीय मंत्री, दोन माजी मंत्री यांचे प्रकल्प सुरूही झाले आहेत. राज्याच्या गेल्या मंत्रिमंडळातील बहुतांश सर्वच मंत्र्यांनी मद्यनिर्मितीत रस दाखविला होता. त्यांनी विविध नावांनी अर्जही दाखल केले होते. कमाल 50 कोटी अनुदान मिळण्याची सोय उपलब्ध झाल्याने या मंडळींच्या उड्या न पडल्या तरच नवल!

---------------------------------------------------------------------------------------------

माळीनगर शुगर फॅक्टरीत लवकरच धान्याधारीत मद्यार्क प्रकल्पाची निर्मिती - (जि. सोलापूर)(अधिक वाचा)

धान्याधारित मद्यार्कनिर्मितीसाठी सरकारची खैरात: उत्पादनशुल्कात भरीव माफी

ज्वारी, बाजरी व मका अशा पिकांद्वारे मद्यार्कनिर्मिती करणाऱ्या ‘मूषकां’वर राज्य सरकारने सवलतींची अक्षरश: खैरात केली असून, मद्यार्काला उत्पादन शुल्कात प्रतीलीटर दहा रुपयांची माफी जाहीर केली आहे. धान्याधारित मद्यार्कनिर्मिती प्रकल्पावर ही ‘कृपादृष्टी’ दाखविल्यामुळे सरकारला किमान शंभर कोटींच्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागेल, तर ‘मूषकराजां’च्या तिजोरीत मात्र पैशांचा पूर येणार आहे.

‘मूषकराजां’नी मोकळय़ा जमिनी, कापड गिरण्यांच्या जागा, हमरस्ते, पूल, टोल, शासकीय इमारती, कचराप्रक्रिया, सहकारी कारखानदारी, इथेनॉल, सहवीजनिर्मिती प्रकल्पात धुमाकूळ घातला असतानाच धान्याधारित मद्यार्कनिर्मिती प्रकल्पही यातून सुटले नाहीत. माजी मुख्यमंत्र्यांपासून माजी विरोधी पक्षनेत्यांपर्यंत सर्वाचेच लागेबांधे असलेल्या राज्यातील अशा ३४ प्रकल्पांवर सरकारने विशेष मर्जी दाखविली आहे. केवळ मद्यार्कावरच नव्हे, तर या खासगी प्रकल्प उभारणीवरही ‘सबसिडी’ देण्याचा नवा प्रघात या सरकारने घातला आहे. यातील बहुतांश प्रकल्प बडय़ा राजकारण्यांशी संबंधित असल्याने शुल्कमाफीवर सर्वानीच ‘अळीमिळी गुपचिळी’ असा पवित्रा घेतला आहे. उसाच्या मळीव्यतिरिक्त ज्वारी, बाजरी तसेच मका पिकांद्वारे मद्यार्कनिर्मितीला चालना देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. खासगी तत्त्वावरील या मद्यार्क प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मात्र सवलतींची खैरात करण्यात आली आहे. राज्यात सुरुवातीला असे दहा मद्यार्कनिर्मिती प्रकल्प उभे राहिले आणि त्यानंतर आणखी २४ प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. त्यात औरंगाबादमध्ये चार, कोल्हापूर, सातारा व सोलापूर जिल्हय़ात प्रत्येकी दोन, लातूर, अकोला व ठाणे जिल्हय़ात प्रत्येकी एका प्रकल्पाचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे यातील काही प्रकल्प कोठे उभारणार, याची अधिकृत घोषणा होण्यापूर्वीच त्यांना परवानगी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या मद्यार्कासाठी प्रतीलीटर दहा रुपये शुल्कमाफी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पांतून साधारणत: दहा ते बारा कोटी लीटर मद्यार्कनिर्मिती होईल असा अंदाज आहे. त्यावर प्रतीलीटर दहा रुपये म्हणजे किमान १०० ते १२० कोटींच्या उत्पादन शुल्काला मुकावे लागणार आहे.

याशिवाय, आर्थिकदृष्टय़ा मागासलेल्या विदर्भ-मराठवाडय़ातील ‘डी’ क्षेत्रात असा मद्यार्क प्रकल्प उभारणाऱ्यांना भांडवली खर्चाच्या दीडशे टक्के वा ३७ कोटी ५० लाख रुपये आणि ‘डी प्लस’ क्षेत्रासाठी भांडवली खर्चाच्या दोनशे टक्के अथवा ५० कोटींची प्रतिपूर्ती (सबसिडी) मर्यादा जाहीर करण्यात आली आहे. तसेच विदर्भ, मराठवाडा वगळून अन्य औद्योगिकदृष्टय़ा मागास भागांतील या झोनसाठी भांडवली खर्चाच्या शंभर टक्के किंवा २५ कोटी यापैकी कमी असेल तेवढी सबसिडी मिळणार आहे. ही सबसिडी देताना मद्यार्काचे धान्यापासून उत्पादन होऊन साठवणूक केल्याच्या विहित नोंदी, धान्य महाराष्ट्रातूनच खरेदी केल्याच्या नोंदी, मद्यार्काची पेय मद्य स्वरूपात किती विक्री झाली याच्या नोंदी, किती उत्पादन शुल्काचा भरणा झाला याची माहिती तपासली जाणार आहे. हे मद्यार्क राज्याबाहेर विकल्यास मात्र शुल्कमाफी मिळणार नाही. सद्यस्थितीत राज्यात इंडियन फॉरेन लिकरची विक्री २४ कोटी लीटरच्या आसपास आहे. या प्रकल्पातून प्रत्यक्ष निर्मिती सुरू झाल्यावर ३५ कोटी लीटर मद्यार्क उत्पादित होणार आहे. हे मद्यार्क महाराष्ट्रातच विकावे लागणार आहे. त्यामुळे मद्यार्क विक्रीसाठी अनाठायी स्पर्धा निर्माण होणार आहे. शेतकऱ्यांना या पिकांच्या विक्रीतून चार पैसे मिळावेत अशी अपेक्षा होती. मात्र शेतकऱ्यांना याचा फारसा लाभ होणार नसल्याने त्यांच्या दृष्टीने हे ‘अपात्र दान’ ठरणार आहे.

MUMBAI: Ignoring the stringent observations of the NCP-controlled planning and finance departments, chief minister Vilasrao Deshmukh on Wednesday approved an ambitious proposal for setting up of grain-based alcohol manufacturing units in the backward Marathwada and Vidarbha regions.

"The proposal was pending before the government for a long time. But it was not cleared in view of certain issues raised by the finance and planning department. However, following Deshmukh’s intervention, it was cleared. In view of the cabinet decision, it has been decided to grant a subsidy of Rs 10 per litre to the manufacturers. We feel that it will help the farmers in the backward areas to a great extent," a senior official told TOI on Thursday.

At the moment, Maharashtra is largely dependent on molasses for manufacture of alcohol. Following a survey conducted by the department, it was found that in view of the limitation on sugar cane production, sooner or later, the state will face an acute shortage of molasses. Currently, the requirement of alcohol is 60 crore litre, while the production is less than 45 crore litre as a result of which 15 crore litre is imported either from neighbouring states or from foreign countries. Then it was proposed that the government should promote grain-based alcohol manufacturing units. Significantly, Uttar Pradesh and Punjab have already embarked on grain-based units and the results there have been encouraging.

It was also felt that the excise department should encourage jowar-based alcohol units since there was a vast scope for increasing jowar production, particularly in the Vidarbha and Marathwada regions. In 1996-97, the area under jowar cultivation in the two regions was 51.37 lakh hectares and it reduced to 47.4 lakh hectares in 2004-2005. Correspondingly, the production of jowar reduced from 62 lakh MT to 33 lakh MT during the period.

It was found that owing to the poor price for jowar, most of the farmers were looking for alternate crops. However, when they didn't succeed, they took the extreme step of committing suicide. "In our opinion, if the entrepreneurs take advantage of the new policy decision, it will certainly help tackle the ongoing agrarian crisis in the Vidarbha and Marathwada regions. If the plan succeeds, the region will witness increase in jowar production. Besides offering adequate prices for their produce, the new units will also generate direct and indirect jobs in the entire region," the official said.

Elaborating on the subsidy proposal, the officials said that entrepreneurs who set up their units in the most backward tehsils then they will be eligible for a subsidy of Rs 10 per litre up to a maximum of Rs 37.5 crore in D areas, Rs 50 crore in D+ areas and Rs 20 crore in other areas. The subsidy will be available for a period of two years from the date the unit starts production, up to 2009. Finance minister Jayant Patil had objected to the proposal saying that since so far the government had never given any kind of subsidy for manufacture of alcohol, it would be wrong to grant a subsidy to grain-based alcohol units. Secondly, the government will come under criticism since the entire alcohol will be utilised for manufacture of liquor.

Apparently, the CM took the view that the decision will help the farmers, particularly from the backward Vidarbha and Marathwada regions, which have witnessed a large number of suicides and so there was nothing wrong in extending the subsidy. "The finance and planning department opposed the proposal but since the CM was firm, it was approved," the official said.